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पीपीएफ खाताधारकों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब इस सुविधा के लिए नहीं देना होगा चार्ज

नये वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट करने के लिए या बदलाव के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले कई वित्तीय संस्थान पीपीएफ खाते के नॉमिनी अपडेट पर 50 रुपये शुल्क वसूलते थे।

भारतीय निर्यातकों के साथ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ से कम नहीं रेसिप्रोकल टैरिफ : जीजेईपीसी

भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग ने अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर पारस्परिक टैरिफ को भारतीय निर्यातकों के साथ ही अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी बोझ बताया है। भारत के जेम ऐंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने वक्तव्य जारी कर ट्रंप प्रशासन से दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी की भावना को कायम रखने की अपील की। 

ट्रंप की नयी शुल्क नीति से भूचाल, सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में महसूस होगा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ताजा शुल्क नीति ने वैश्विक बाजार में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) की अपनी नीति का ऐलान भारतीय समय के अनुसार दो अप्रैल को देर रात किया। ऐलान के बाद गुरुवार को शेयर बाजार पर इसका व्यापक असर महसूस किया गया।

संपत्ति के पंजीकरण में किन लोगों को नहीं बनाया जा सकता गवाह, जानें क्या है नियम

प्रॉपर्टी खरीदना बहुत संवेदनशील और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। देश में रोजाना हजारों करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री होती है। प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक लोग सीधे मालिक या फिर डीलर के जरिये प्रॉपर्टी को चुनने के बाद खरीद-बिक्री की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर सरकार ने कई तरह के नियम और कानून बनाये हैं, जिनको समझना जरूरी होता है।

नये ऑर्डर के दम पर मार्च में विनिर्माण पीएमआई 8 महीने के शिखर पर पहुँची : एचएसबीसी की रिपोर्ट

भारत में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 8 महीनों की रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गई है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आँकड़े बताते हैं कि देश में विनिर्माण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। मार्च में विनिर्माण पीएमआई 8 महीनों की ऊँचाई के साथ 58.1 पर पहुँच गई है, जबकि बाजार को 57.6 पर रहने की अनुमान था।

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निवेश मंथन पत्रिका

  • नये ट्रंप टैरिफ का भारत पर कैसा असर - निवेश मंथन (जनवरी 2026)

    अभी-अभी फरवरी के आरंभ में भारत-अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा (फ्रेमवर्क) पर सहमति बनी ही थी, और लगा था कि साल भर की अनिश्चितता पर विराम लगने वाला है। पर अब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप टैरिफ को रद्द कर दिया है और ट्रंप ने इसकी काट निकालते हुए एक नया टैरिफ घोषित कर दिया है।  

  • बाजार सर्वेक्षण : घरेलू मजबूती पर भरोसा - निवेश मंथन (दिसंबर 2025)

    हमारे शेयर बाजार में वर्ष 2025 को एक दुःस्वप्न की तरह समझा जा रहा है। हालाँकि एक राय यह भी है कि 2025 को बाजार के लिए खराब मानना धारणा अधिक है, तथ्य कम। फिर भी, बाजार में अधिकांश लोग चाह रहे हैं या मान रहे हैं कि 2026 में बाजार का हाल 2025 से अच्छा ही रहना चाहिए। 

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