वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitely) ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का आम बजट पेश किया है।
वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के पहले आम बजट में जनता को गरीबी मुक्त बनाये जाने को प्राथमिकता देने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी घाटे को 3.6% करना लक्ष्य है। महँगाई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगले तीन-चार साल में देश में विकास दिखने लगेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में काले धन की स्वदेश वापसी पर भी जोर दिया। युवाओं के लिए देश को रोजगार बढ़ाने वाले निवेश की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने साल के अंत तक जीएसटी लागू होने की उम्मीद जतायी।
आम बजट की मुख्य बातें :-
महँगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये के बाजार स्थिरीकरण कोष की शुरुआत।
नयी यूरिया नीति लाने पर जोर।
पेट्रोलियम पर सब्सिडी की समीक्षा होगी।
सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जायेंगे।
रक्षा क्षेत्र में मंजूरी की शर्त के साथ 49% एफडीआई का प्रस्ताव।
बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई का प्रस्ताव।
100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए 7,060 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विकास बढ़ाने की जरूरत।
बैंकिंग सुविधाओं और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी के लिए किसान विकास पत्र की योजना।
कारोबारी साल 2016 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.6%।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित।
कारोबारी साल 2015 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.1%।
किफायती आवास निर्माण को प्रोत्साहन।
देश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की योजना।
गाँवों तक बिजली पहुँचाने के लिए 500 करोड़ रुपये।
सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 9 शहरों में ई-वीजा सुविधा।
वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना अगस्त 2015 तक जारी रहेगी।
आदिवासी वन बंधु योजना को 100 करोड़ रुपये।
बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ योजना को 100 करोड़ रुपये।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये ।
प्रधानमंत्री सड़क योजना को 14,389 करोड़ रुपये।
महिला बैंक को 100 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय आवास बैंक को 8000 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय पेयजल योजना को 3600 करोड़ रुपये।
अनुसूचित जाति के विकास के लिए 50,448 करोड़ रुपये।
टीबी मरीज के लिए चेन्नई में मेडिकर कॉलेज।
12 नये मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव।
15 ग्रामीण हेल्थ रिसर्च सेंटर का प्रस्ताव।
4 नये एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये।
सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28,635 करोड़ रुपये।
गाँवों में ई-क्रांति के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।
लखनऊ, अहमदाबाद में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये।
5 नये आईआईटी और आईआईएम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।
ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी पर 3,600 करोड़ रुपये।
शहरी गरीबों के सस्ते आवास के लिए 4000 करोड़ रुपये।
मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये।
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए 100 करोड़ रुपये।
निजी क्षेत्र के जरिये झुग्गियों का विकास।
आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय खोले जायेंगे।
प्रोटीन क्रांति लाने पर जोर।
भूमिहीन किसानों के लिए 5 लाख रुपये का कर्ज।
कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ रुपये।
कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5 हजार करोड़ रुपये।
किसान टीवी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये।
देशी पशु नस्लों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये।
मृदा हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपये।
समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% की छूटी जारी।
कृषि उत्पादों की कीमत नियंत्रित करने के लिए 500 करोड़ रुपये।
वाराणसी के बुनकरों के विकास केलिए 50 करोड़ रुपये।
पश्मीना संवर्धन के लिए 50 करोड़ रुपये।
6 नये टेक्सटाइल क्लस्टरों के लिए 200 करोड़ रुपये।
एनएचएआई के लिए 37,880 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
थर्मल बिजली परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये।
नये जलमार्ग के लिए 4,200 करोड़ रुपये।
सौर ऊर्जा के लिए 500 करोड़ रुपये।
इलाहाबाद-हल्दिया नया जलमार्ग।
पीपीपी के जरिये 15,000 किलोमीटर नयी गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव।
एक बैंक खाते पर एक डीमैट खाते का प्रस्ताव।
रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपये।
वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये।
कर्ज वसूली के लिए 6 नये प्राधिकरण का प्रस्ताव।
केवाईसी (KYC) नियम सभी के लिए समान होंगे।
नेशनल हाइवे के लिए 37,500 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय विरासत (नेशनल हेरिटेज) में मथुरा, अजमेर शामिल।
ऐतिहासिक धरोहर के लिए 200 करोड़ रुपये।
नदियों को जोड़ने के रिसर्च पर 100 करोड़ रुपये।
5 पर्यटन सर्किट के लिए 500 करोड़ रुपये।
पीपीएफ में निवेश की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये।
दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये।
गंगा के लिए एनआरआई फंड।
गंगा संरक्षण के लिए 2,037 करोड़ रुपये।
सारनाथ, बोधगया सर्किट का विकास।
नेशनल स्पोर्टस अकादमी का निर्माण।
जम्मू-कश्मीर में स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपये।
कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये।
दिल्ली में जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये।
दिल्ली में बिजली सुधार के 200 करोड़ रुपये।
पूर्वोत्तर में जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये।
एशियाई खेलों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा।
संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान रहेगा।
दृष्टिबाधितों के लिए कम से कम 15 ब्रेल लिपि प्रेस स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता।
2019 क स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय सुविधा।
दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपये।
अंडमान-निकोबार संचार सुधार के लिए 150 करोड़ रुपये।
होम लोन पर ब्याज में छूट 1.5 लाख रुपये से बढ़ कर 2 लाख रुपये।
आयकर (टैक्स) सीमा में कोई बदलाव नहीं।
पूर्वोंतर राज्यों के लिए अरुण प्रभाव भाषाई टीवी चैनल की शुरुआत।
हस्तकला अकादमी की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन।
टीवी, साबुन, तेल सस्ता।
19 इंच से कम के एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते।
वायु और सौर ऊर्जा उपकरण सस्ते।
स्टील से बने सामान महँगे।
कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपकरण, लैपटॉप सस्ता।
कोयला महँगा।
जूता सस्ता।
तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट महँगा।
रेडिमेड कपड़े, श्रृंगार और साजो-सामान महँगा।
कोल्ड ड्रिंक, बोतल बंद जूस महँगे।
मोबाइल फोन सस्ता।
सरहद के इलाकों में रेल लाइनों के लिए 1000 करोड़ रुपये।
उत्तराखंड में हिमालयी अध्ययन केंद्र का प्रस्ताव।
समुद्री पुलिस स्टेशन खोले जायेंगे।
चिटफंड कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कड़ा होगा।
किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए 100 करोड़ रुपये से योजना शुरू।(शेयर मंथन, 10 जुलाई 2014)
