वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है।
इस बजट में लोकलुभावन बातों से दूरी बनायी गयी है। आयकर दाताओं के लिए टैक्स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं है वहीं इंडस्ट्री के लिये कई अहम फैसले किये गये हैं। बजट के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:
टैक्स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं, मौजूदा टैक्स छूट जारी रहेगी
एक करोड़ रुपये से अधिक आय पर 1% वेल्थ टैक्स हटा, 2% सरचार्ज लगेगा
सर्विस टैक्स की दरें 12.36% से बढ़कर 14% हुयी
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये
वरिष्ठ नागरिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की छूट सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये
नयी पेंशन स्कीम के तहत छूट बढ़कर 1.5 लाख रुपये
यात्रा भत्ते पर छूट बढ़कर 1600 रुपये महीना हुयी
सभी प्रस्तावों की मदद से करदाता को 4.44 लाख रुपये आय तक कर लाभ: वित्त मंत्री
कुल टैक्स प्रस्तावों से 15,000 करोड़ रुपये का लाभ- वित्त मंत्री
कॉरपोरेट टैक्स की दर अगले 4 साल में 30% से घटाकर 25% की जायेगी
जनरल एंटी एवाइडेंस रूल यानि GAAR 2 साल के लिये टाला गया
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि GST अगले साल से लागू होगा
22 उत्पादों से कस्टम ड्यूटी हटायी गयी
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 33,150 करोड़ रुपये का अनुदान
काले धन पर रोकथाम के लिये नया कानून बनेगा
जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम खोले जायेंगे
5 राज्यों में एम्स खोलने का प्रस्ताव
तमिलनाडु, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में नया एम्स
वीजा ऑन अराइवल सुविधा बढ़ाकर 150 देशों के लिये करने का प्रस्ताव
विदेश से सोने की सिक्कों की आयात कम करने के लिए देश में बने सोने के सिक्के जारी होंगे
नेशनल इंफ्रा फंड की स्थापना के लिये 20,000 करोड़ आवंटित
गरीबों के लिये दुर्घटना बीमा और पेंशन स्कीम, 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा
स्वच्छ भारत के लिये 2% सेस, नमामि गंगे योजना के लिये 4,071 करोड़ रुपये
काला धन पर लगाम के लिये नकदी की जगह क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को प्रोत्साहन
एक लाख के ऊपर सभी लेनदेन पर देना होगा पैन नंबर, अभी 50,000 रुपये के कुछ लेनदेन पर था नियम
विदेशों में कालाधन छुपाने पर 7 साल की सजा
सुकन्या योजना पर 80 सी के तहत छूट
1,000 रुपये से ऊपर के चमड़े के जूतों पर कर घटकर 6%
व्यवसायिक विवादों को सुलझाने के लिये नया कानून बनेगा
अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट खोला जायेगा
महिला सुरक्षा के लिये निर्भया फंड में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित
25 वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स को बेहतर बनाने के लिये फंड
कर्मचारियों को ईपीएफ या एनपीएस में चुनाव का विकल्प
वायदा कारोबार को मजबूत करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिये कदम, एफएमसी का सेबी में विलय होगा
सब्सिडी खत्म करने की जगह सब्सिडी के पूरे इस्तेमाल पर जोर
छोटे और मंझौले उद्योगों के लिये मुद्रा बैंक के लिये 20,000 करोड़ आवंटित
मनरेगा के लिये 34,699 करोड़ रुपये आवंटित, 5,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन की भी गुंजाइश
3% सरकारी घाटे का लक्ष्य के लिये वित्त वर्ष 2014 की सीमा तय
अल्पसंख्यकों के लिये नई योजना, 3,738 करोड़ रुपये का आवंटन
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये 1,000 करोड़ रुपये का फंड
आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिये खास योजना, 1,000 करोड़ का आवंटन
150 करोड़ से रिसर्च एवं डेवलपमेंट फंड का प्रस्ताव
अटल पेंशन योजना की शुरुआत, योजना में शामिल होने वाले के 1,000 रुपये जमा होने पर सरकार भी 1,000 रुपये जमा करेगी।
कृषि कर्ज के लिये 8.5 लाख रुपये के कर्ज का प्रावधान
ग्रामीण विकास फंड के लिये 25,000 करोड़ रुपये
(शेयर मंथन 28 फरवरी 2015)
