सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2018 तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.1% सालाना की छलांग लगाकर 8.74 लाख करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर 2018 तक टैक्स रिफंड 17% बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गया।
सरकार की तरफ से जारी की गयी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान शुद्ध संग्रह में 13.6% की वृद्धि दर्ज की गयी और यह बढ़कर 7.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल बजट अनुमानों के 11.50 लाख करोड़ रुपये के 64.7% का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि व्यक्तिगत आयकर में बढ़ोतरी की वजह देखी गयी, जो अप्रैल-दिसंबर की अवधि में 23.8% बढ़ा। इस बीच, कॉर्पोरेट आयकर संग्रह 16% बढ़कर 3.64 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा अग्रिम कर के रूप में एकत्र किया गया था। इस अवधि के लिए अग्रिम कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% अधिक है।
मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 की इसी अवधि के संग्रह में आय घोषणा योजना (IDS), 2016 के तहत 10,844 करोड़ रुपये (IDS की तीसरी और अंतिम किश्त) की राशि के असाधारण संग्रह शामिल हैं, जो कि वर्तमान वर्ष के संग्रह का हिस्सा नहीं हैं। (शेयर मंथन, 07 जनवरी 2019)
