केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को 6,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने डूबे कर्जों (NPA) की समस्या से निपटने के लिए रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (SDR) के नये मानक बनाते हुए बैंकों को ज्यादा शक्ति दी है।
मंगलवार दो जून को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2015-16 की दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति (bi-monthly monetary policy) में अपनी ब्याज दरों (Interest Rates) में कटौती कर दी है।
आखिरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से रवानगी लौटने के आसार बनने लगे हैं। कारोबारी साल 2014-15 में भारत की विकास दर यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ने की रफ्तार 7.3% रही है।
देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार टिकाऊ रूप से जोर नहीं पकड़ पा रही है।
