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बजट 2015 : काले धन पर सख्त हुयी सरकार

इस बार के बजट में काले धन पर लगाम लगाने के लिये कई सख्त प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है।

देश, विदेश में संपत्ति या फिर आमदनी की जानकारी छुपाने और उनसे से जुड़ी टैक्स चोरी को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया गया है। ऐसे मामलों में टैक्स चोरी पर 10 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर अपराध सिद्ध होता है तो छुपायी गयी आय या संपत्ति की मौजूदा कीमत से 300 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। रिटर्न में जानकारियां छुपाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है।

बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिये सरकार ने एक लाख से ऊपर के लेन देन पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब तक कुछ चुनिंदा लेनदेन पर ये सीमा 50,000 की थी। सरकार इसी सत्र में कालेधन पर एक नया कानून भी लायेगी। सरकार ने विदेशी मुद्रा से जुड़ा कानून फेमा और मनी लॉंड्रिग एक्ट में भी बदलाव की बात बजट में कही है। (शेयर मंथन 28 फरवरी 2015)

कंपनियों की सुर्खियाँ

निवेश मंथन पत्रिका

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    अभी कुछ ही दिनों पहले तक लग रहा था कि यह दीपावली शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए थोड़ी ठंडी रहने वाली है, क्योंकि 2 साल से बाजार ठंडा चल रहा है। पर अमेरिकी चुनाव के नतीजों से कच्चे तेल के भाव लुढ़के और एआई के लिए वैश्विक निवेशकों की दीवानगी भी टूटी।

  • बीमा क्षेत्र के लिए दबा रीसेट बटन - निवेश मंथन (सितंबर 2026)

    एक चर्चित विज्ञापन की टैगलाइन थी – पूरे घर के बदल डालूँगा! बीमा क्षेत्र के नियामक – भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने हाल में अपने एक विमर्श पत्र (कंसल्टेशन पेपर) में पूरे बीमा क्षेत्र में सुधार लाने वाले इतने व्यापक बदलावों का प्रस्ताव रखा है, मानो इरडा ने कहा हो – पूरे घर को बदल डालूँगा!