खबरों के अनुसार केंद्र सरकार की ओएनजीसी (ONGC), इंडियन ऑयल (Indian Oil) और ऑयल इंडिया (Oil India) में हिस्सेदारी बेचने की योजना है।
खबर है कि चालू वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार इन पीएसयू कंपनियों में हिस्सेदारी बेच कर 2 अरब डॉलर (करीब 16,500 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बना रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पीएसयू कंपनियों में 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इन कंपनियों के शेयर बायबैक के जरिये भी 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।
सरकार ओएनजीसी में 5%, इंडियन ऑयल में 3% और ऑयल इंडिया में 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। ओएनजीसी के मौजूदा शेयर भाव पर 5% हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 10,000 करोड़ रुपये, इंडियन ऑयल में 3% हिस्सेदारी बेचने से 4,200 करोड़ करोड़ रुपये और ऑयल इंडिया में 10% हिस्सा बेचने से 2,300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इन कंपनियों में हिस्सेदारी बिकवाली के बाद केंद्र सरकार की शेयरधारिता घट कर ओएनजीसी में 62.45%, इंडियन ऑयल में 53.75% और ऑयल इंडिया में 56.13% रह जायेगी। (शेयर मंथन, 17 नवंबर 2018)
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