खबरों के अनुसार पावर फाइनेंस (Power Finance) आरईसी (REC) में सरकार की पूरी हिस्सेदारी खरीद सकती है।
खबर है कि कैबिनेट आज इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। दोनों पीएसयू कंपनियों से बीच संभावित सौदे से सरकार को करीब 1,5000 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। सितंबर समाप्ति पर केंद्र सरकार की आरईसी में 57.99% और पावर फाइनेंस में 65.64% हिस्सेदारी है। हालाँकि ईटीएफ के बाद के सरकार के पास आरईसी की 52.63% हिस्सेदारी रह गयी है।
जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आगामी आम चुनाव से पहले सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं की वित्तीय मदद के लिए देश के बजट घाटे को कम करने के तरीके तलाश रही है। इससे पहले 2018 में ही इसी दिशा में ओएनजीसी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम की नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।
उधर बीएसई में आरईसी का शेयर 105.10 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 106.20 रुपये पर खुल कर 103.50 रुपये के निचले स्तर तक फिसला है। पौने 10 बजे के आस-पास कंपनी के शेयरों में 0.25 रुपये या 0.24% की हल्की गिरावट के साथ 104.85 रुपये पर कारोबार हो रहा है। वहीं पावर फाइनेंस के शेयरों में 1.45 रुपये या 1.57% की गिरावट के साथ 90.85 रुपये पर सौदे हो रहे हैं। (शेयर मंथन, 06 दिसंबर 2018)
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