इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस) म्यूचुअल फंड्स के जरिये कर बचत करने का एक मात्र तरीका है। इसमें निवेश करने वालों को आय कर की धारा 80 (सी) के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसमें निवेश कर अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स बचत की जा सकती है।
पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाये जायेंगे। इन कैमरों से 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की पहचान की जायेगी और इनके पकड़े जाने पर जुर्माना भी लग सकता है।
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आजकल बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। हालाँकि, क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाये तो मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं और इस वजह से परेशान होने के बाद लोग क्रेडिट कार्ड को बंद कराने का फैसला भी करते हैं। लेकिन, क्रेडिट कार्ड बंद कराने का फैसला क्रेडिट स्कोर को भी प्रभावित कर सकता है।
नये वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आयेगा। दरअसल, 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने जा रही है। इस पेंशन योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन मुहैया कराना है। इसे नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। बाद में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।
मार्च का महीना कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। इसके बाद अप्रैल का महीना शुरू होगा, जिसमें सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और बैंकों में कई दिन छुट्टियाँ रहने वाली हैं। खासकर बैंकों के बंद रहने से लोगों के कामकाज प्रभावित होंगे, क्योंकि अप्रैल में कुल 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कुछ जरूरी काम है तो आपको अपने क्षेत्र में पड़ने वाले छुट्टियों के मुताबिक तैयारी करनी चाहिए।
हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव होते हैं, जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से नये वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब को लेकर होगा।
