सरकारी क्षेत्र की बैंक यूनियन बैंक के बोर्ड ने फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बैंक की अधिकतम 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। बैंक यह रकम क्यूआईपी (QIP) और बॉन्ड्स के जरिए जुटाएगी।
सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड यानी NLCIL फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की ईसीबी (ECB) एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग के जरिए 60 करोड़ डॉलर यानी करीब 5000 करोड़ रुपया जुटाने की योजना है।
सरकारी रेल कंपनियों को ऑर्डर मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। इसी कड़ी में रेल विकास निगम लिमिटेड की कंसोर्शियम को ऑर्डर मिला है। यह कंसोर्शियम कंपनी का सीमेंस के साथ बना हुआ है।
डीमैट खातों के जरिये शेयर बाजार में निवेश करने वाले और म्यूचुअल फंड निवेशकों को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेशानुसार अपने खातों में नॉमिनी की जानकारी देना अनिवार्य किया गया था। ऐसा नहीं करने पर खाते फ्रीज किये जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाजार नियामक ने ताजा आदेश में निवेशकों को राहत प्रदान की है।
सरकारी कंपनी गेल (GAIL) यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बड़े स्तर पर पूंजीगत खर्च करने की योजना है। कंपनी की एथेन क्रैकर इकाई पर करीब 60,000 करोड़ रुपये निवेश की योजना है।
हैदराबाद की नामी दवा कंपनी डॉ रेड्डीज के लिए बुरी खबर है। कंपनी को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएसएफडीए (USFDA) से बड़ा झटका लगा है। कंपनी के आंध्र प्रदेश में स्थित इकाई को यूएसएफडीए से 4 आपत्तियां जारी हुई हैं।
