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10 साल से ऊपर के बच्चे भी खुद चला सकेंगे अपना बैंक अकाउंट, आरबीआई ने बदले नियम

अगर आपका बच्चा 10 से अधिक उम्र का है और पैसे को लेकर समझ ठीक है तो वह अब अपना बैंक अकाउंट खुद मैनेज कर सकता है। दरअसल, आरबीआई ने ऐसे बच्चों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब 10 साल और उससे ऊपर के बच्चे खुद का बैंक अकाउंट खोल और चला सकेंगे। आरबीआई के इस कदम से बच्चों में फाइनेंशियल जागरूकता बढ़ेगी।

टैरिफ के मुद्दे पर चीन के खिलाफ अमेरिका की घेराबंदी पर ड्रैगन ने दुनिया को आँख दिखायी

पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया को आँखें दिखाई और अब चीन तेवर दिखा रहा है। धमका रहा है कि अमेरिका से डील करनी है तो करो लेकिन उसकी वजह से अगर उसका नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सभी प्रमुख देश चीन नहीं उसके साथ व्यापार करें जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बढ़े। लेकिन चीन ऐसा होने नहीं देना चाहता है।

आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस में म्यूचुअल फंड निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा नियामक

सेबी ने म्यूचुअल फंड की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। नियामक की दलील है कि इससे निवेशकों को ज्यादा विविधता और बेहतर रिटर्न मिलेगा। सेबी ने इस पर इंडस्ट्री से उनकी राय माँगी है।

1 मई से एटीएम से पैसा निकालना और बैलेंस चेक करना होगा महँगा, जानें कितना लगेगा चार्ज

अगर आप भी कैश निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। 1 मई 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्ज बढ़ने जा रहे हैं। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर लगने वाला चार्ज बढ़ने जा रहा है।

क्या 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर लगेगा टैक्स?

हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। इसके बाद से ही लोगों में असमंजस की स्थिति थी और वे सोचने लगे थे कि यूपीआई पेमेंट महँगा हो जायेगा। हालाँकि, अब इन अटकलों पर सरकार की तरफ से बयान आया है। सरकार ने साफ किया है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की ऐसी कोई योजना नहीं है।

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  • नये ट्रंप टैरिफ का भारत पर कैसा असर - निवेश मंथन (जनवरी 2026)

    अभी-अभी फरवरी के आरंभ में भारत-अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा (फ्रेमवर्क) पर सहमति बनी ही थी, और लगा था कि साल भर की अनिश्चितता पर विराम लगने वाला है। पर अब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप टैरिफ को रद्द कर दिया है और ट्रंप ने इसकी काट निकालते हुए एक नया टैरिफ घोषित कर दिया है।  

  • बाजार सर्वेक्षण : घरेलू मजबूती पर भरोसा - निवेश मंथन (दिसंबर 2025)

    हमारे शेयर बाजार में वर्ष 2025 को एक दुःस्वप्न की तरह समझा जा रहा है। हालाँकि एक राय यह भी है कि 2025 को बाजार के लिए खराब मानना धारणा अधिक है, तथ्य कम। फिर भी, बाजार में अधिकांश लोग चाह रहे हैं या मान रहे हैं कि 2026 में बाजार का हाल 2025 से अच्छा ही रहना चाहिए। 

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