केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना अनिवार्य कर देगी।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चल रहे 106ठें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही एक कानून लाने जा रहे हैं, जो आधार को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जोड़ना अनिवार्य कर देगा।
वर्तमान में, ऐसा होता है कि दोषी व्यक्ति जो दुर्घटना का कारण बनता है, वह घटनास्थल से भाग जाता है और एक डुप्लिकेट लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। इससे उसे स्कैच-मुक्त होने में मदद मिलती है। हालांकि, आधार के साथ लिंक होने से कोई अपना नाम बदल सकता है, लेकिन अपना बॉयोमेट्रिक्स नहीं बदल सकता। न तो आईरिस और न ही उंगलियों के निशान बदल सकता है। इसलिए जब आप डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए जाते हैं, तो सिस्टम कहेगा कि इस व्यक्ति के पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है और इसे नया नहीं दिया जाना चाहिए।
केंद्र के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के बारे में बताते हुए, मंत्री ने दावा किया कि इसने शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म कर दिया है।
पॉवर प्रजेंटेशन देते हुए रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह भारत का डिजिटल प्रोफाइल है - 123 करोड़ आधार कार्ड, 121 करोड़ मोबाइल फोन, 44.6 करोड़ स्मार्टफोन, 56 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता, ई-कॉमर्स में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन 2017-18 में कई गुना बढ़कर 2,070 करोड़ रुपये हो गया। (शेयर मंथन, 07 जनवरी 2019)
