नोटबंदी के बाद 2 लाख से अधिक कंपनियाँ जाँच के दायरे में
नोटबंदी के बाद की गयी लेन-देनों के कारण 2 लाख से अधिक कंपनियों पर सरकार की नजर है।
नोटबंदी के बाद की गयी लेन-देनों के कारण 2 लाख से अधिक कंपनियों पर सरकार की नजर है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष की चौथी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।
वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी एचएसबीसी (HSBC) की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने से लगता है कि यह अगले दशक में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा।
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर घट कर 7% रहने का अनुमान है। एडीबी ने अप्रैल के अपने अनुमान में 7.4% की वृद्धि दर की बात कही थी। वर्ष 2018-19 के लिए वृद्धि अनुमान 7.6% से घटा कर 7.4% किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy) इस आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन होंगे।