विभिन्न सेवाओं पर लगने वाले स्वच्छ भारत उपकर (सेस) का असर पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के मूल्यों में भी देखने को मिला।
संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होने वाला है और 23 दिसंबर तक चलेगा। बीता मानसून सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया था। लिहाजा इस बार केंद्र सरकार के सामने चुनौतियाँ बढ़ गयी हैं।
विकास दर 7.5% से ऊपर ले जाने के सरकार के दावे के उलट औद्योगिक उत्पादन (IIP) और खुदरा महँगाई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के ताजा आँकड़ों ने झटका दिया है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की दो दिनों की बैठक पूरी हो गयी है, जिस पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हुई थीं।
भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति आर. वी. ईश्वर (सेवानिवृत्त) करेंगे। न्यायमूर्ति ईश्वर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आईटीएटी के पूर्व अध्यक्ष हैं।
