लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) शुरू होने में करीब दो हफ्ते का समय बाकी है और कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपना तुरुप का इक्का निकाल कर सामने रख दिया है।
राहुल ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इस सहायता राशि को सीधे गरीबों के खातों में हस्तांतरित किया जायेगा।
सोमवार को कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सत्ता में आने पर न्यूनतम आय योजना (न्याय) लागू करने की घोषणा की। राहुल ने योजना के जरिये देश के 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को सीधे फायदा पहुँचाने का दावा किया है। राहुल के मुताबिक कांग्रेस ने योजना के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने के साथ ही योजना को अंतिम रूप देने से पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से परामर्श किया।
गौरतलब है कि जानकार इसे पीएम मोदी की किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता के जवाब में लायी गयी योजना मान रहे हैं। पिछले महीने पेश किये गये बजट में किसानों को तीन किस्तों में वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था।
राहुल गांधी ने "न्याय" को बेमिसाल और गरीबी पर अंतिम वार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस 12,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले लोगों को आय सहायता प्रदान करेगी।
वहीं जानकारों के अनुमान के अनुसार 5 करोड़ परिवारों के लिए एक स्टैंडअलोन आधार पर इस प्रस्तावित योजना से राजकोषीय घाटे में जीडीपी का 1.9% अतिरिक्त भार जुड़ जायेगा। न्याय पर व्यय देश के स्वास्थ्य बजट से अधिक हो सकता है। न्याय के तहत सरकार हर महीने पात्र नागरिक को एक निश्चित रकम देगी। मगर आर्थिक सहायता राशि कितनी हो यह गरीबी रेखा के मानक से तय किया जा सकता है। (शेयर मंथन, 26 मार्च 2019)
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