नरेंद्र मोदी ने कार्यभार सँभालने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया और कूटनीतिक मोर्चे पर पहल कर दी। इस प्रक्रिया में उन्होंने क्षेत्रीय दलों को भी संदेश दे दिया कि विदेश नीति केंद्र की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों को उसमें ज्यादा दखल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुमत है।