रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी परिषद ने नयी कर दरों के लिए योजना को दी मंजूरी
जीएसटी परिषद (GST Council) ने बिल्डरों को कच्चे माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ उच्च दरों या अधूरी परियोजनाओं के लिए आईटीसी लाभ के बिना कम कर दर के बीच चयन करने की अनुमति दे दी है।