बाजार में इस बारे में कयास लगने शुरू हो गये हैं कि 4-5 अप्रैल को इस वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की पहली बैठक में किस तरह के फैसले लिये जायेंगे।
आरबीआई (RBI) ने भारत और विदेशी कंपनियों के बीच विलय तथा एकीकरण के लिए नियम बनाये हैं।
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने निवेशकों के लिए एक नयी सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नयी रिपोर्ट के अनुसार साल दर साल आधार पर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की आमदनी में 8.1% की गिरावट दर्ज की गयी है।
अप्रैल-फरवरी के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ कर 7.15 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए तय किये गये 5.95 लाख करोड़ रुपये के अनुमान का 120.3% है।
