कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहने की संभावना है।

बेस मेटल की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है।

सर्राफा में सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी होने की संभावना है क्योंकि चीन में कोरोनावायरस महामारी से मृत्यु और संक्रमण में तेज उछाल के बाद निवेशकों द्वारा इक्विटी में बिकवाली और बुलियन में खरीदारी की गयी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी के रुझान के कारण घरेलू बाजार में, सोयाबीन वायदा (मार्च) की कीमतों 3,980 रुपये के स्तर पर बाधा के साथ 3,820 रुपये तक गिरावट दर्ज कर सकती है।

हल्दी वायदा (मार्च) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ 5,850-6,030 रुपये के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ सीमित दायरे में रहने की संभावना है।

बेस मेटल की कीमतों में तेजी का रुझान रहने की संभावना है।

एसएमसी ने कहा है कि अपने दैनिक रिपोर्ट में सर्राफा की कीमतों के सीमित दायरे में रहने की संभावना है क्योंकि अमेरिकी आर्थिक आँकड़ों के बेहतर रहने के सेंटीमेंट की भरपायी चीन में कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ते प्रकोप और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से होने के कारण आज सोने की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है।

Addressing the FICCI National Executive Committee Meeting, in her first interaction with the industry after presenting Union Budget for 2020-21, Finance Minister Ms Nirmala Sitharaman said, “We are putting money where assets need to be created.”

Ruchit Jain, Equity Technical Analyst, Angel Broking
Post the sharp selloff seen on the Budget day, the index started trading for the week marginally lower. However, the index managed to find some support near 11600 mark and showed some pullback during the day to end tad above 11700.

Mohit Malhotra, CEO, Dabur India
Finance Minister Nirmala Sitaraman’s Union Budget 2020-21 can be termed as an Incremental Budget that continues the government's focus on doubling farmer income by 2022, offers significant sops at the lower end of the spectrum and enhances the purchasing power of the consuming class in India.

B Prasanna, Group Head - Global Markets, Sales, Trading & Research, ICICI Bank
The first Budget of the new decade appropriately focused on holistic growth objectives by resorting to the escape clause permitted by the FRBM act even as the commitment to consolidation remains in place.

Dhiraj Relli, MD & CEO, HDFC Securities
The FM has done well in abiding by the fiscal prudence principles for FY21 and the targets set by her look achievable. But it will be crucial for her to stick to it for FY21, else the international rating agencies may have adverse views.

Vetri Subramaniam, Group President & Head-Equity, UTI AMC
The slowdown in India has been evident since the end of 2018. The government has taken several measures to address this slowdown in recent months.

Abheek Barua, Chief Economist, HDFC Bank
The Budget provides credible numbers in terms of the fiscal math, recognising the revenue shortfall faced this year. It uses up the 50bps point leeway that the FRBM act provides for both this and the next year which is a welcome step.