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इन्फोसिस को Danske Bank से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑर्डर मिला

Danske Bank ने इन्फोसिस को रणनीतिक साझीदार के तौर पर चुना है। Danske Bank ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह करार किया है। करार के तहत इन्फोसिस को 45.4 करोड़ डॉलर का ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही इन्फोसिस Danske Bank के भारत में स्थित IT सेंटर का अधिग्रहण भी करेगी।

इप्का लैब के पीथमपुर इकाई को यूएसएफडीए से 8 आपत्तियां जारी

 दवा बनाने वाली कंपनी इप्का लैब (IPCA LAB) के फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग इकाई को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यानी यूएसएफडीए (USFDA) vs आपत्तियां जारी की है। यूएसएफडीए ने कंपनी के पीथमपुर इकाई को8 आपत्तियां जारी की है। इसके साथ ही कंपनी को फॉर्म-483 भी जारी किया है।

जायडस लाइफसाइंसेज की सब्सिडियरी माइलैब डिस्कवरी में 6.5% हिस्सा खरीदेगी

 जायडस लाइफसाइंसेज ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसकी सब्सिडियरी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (Mylab Discovery Solutions Private Ltd) में 6.5% हिस्से का अधिग्रहण करेगी। कंपनी 6.5% हिस्से के अधिग्रहण के लिए 106 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी जायडस एनिमल हेल्थ ऐंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने एक शेयर खरीद समझौता यानी (Share Purchase Agreement) SPA किया है।

ट्रेड जेनरिक्स कारोबार में उतरी डॉ. रेड्डीज

फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी डॉ रेड्डीज ने एक नए कारोबार में उतरने का ऐलान किया है। यह कारोबार भारत में ट्रेड जेनरिक्स कारोबार शुरू करने को लेकर है। कंपनी ने इस नए कारोबार को लेकर एक नया समर्पित
डिविजन शुरू किया है जिसका नाम ‘RGenX’ है।

टीसीएस ने नेस्ट के साथ डिजिटल करार का विस्तार किया

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इंग्लैंड के सबसे बड़े वर्कप्लेस पेंशन स्कीम NEST के साथ लंबी अवधि के करार का विस्तार किया है। कंपनी ने यह करार नेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को डिजिटल तौर पर ट्रांसफॉर्म करना है ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। साथ ही ग्राहकों यूनाइटेड किंगडम के लोगों को बेहतर रिटायरमेंट विकल्प मिल सके।

कोल माइन्स और लिग्नाइट के लिए स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत

कोयला मंत्रालय ने स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत की है। यह प्रक्रिया कोल और लिग्नाइट के माइन्स के लिए शुरू की गई है। यह रजिस्ट्रेशन वित्त वर्ष 2022-23 के लिए की जा रही है। इसका मकसद माइन्स के बीच प्रतियोगिता के साथ सतत माइनिंग यानी सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा देना है। माइन्स के बीच प्रतियोगिता बढ़ाने के साथ उनके असाधारण प्रदर्शन को बढ़ाना है। यह माइन्स की ओर से सरकार की ओर से तय किए गए प्रावधानों, एडवांस माइनिंग को अपनाने के साथ आर्थिक लक्ष्य हासिल करने से जुड़ा हुआ है।

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