अमेरिका की नयी नीति के तहत भारत के सामानों के आयात पर 26% का भारी-भरकम शुल्क लगा है। उद्योग संगठन फिक्की के अनुसार इससे भारतीय निर्यात को कहीं फायदा और कहीं नुकसान हो सकता है।
एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल अप्रैल 2021 यानी कारोना काल के स्तर पर पहुँच गया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की है और बकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी है।
एक आदमी की सनक कैसे दुनिया में हलचल ला सकती है इसका जीता जागता उदाहरण हैं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनका रेसिप्रोकल टैरिफ। जिद इस बात की कि दुनिया का कारखाना अमेरिका बने और खरीदार दुनिया। इस जिद और ताकत के नशे में चूर डॉनल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा देशों पर 2 अप्रैल से टैरिफ क्या लगाया, जिससे दुनिया में टैरिफ वॉर का आगाज हो गया। इसी सनक की बानगी भारतीय बाजारों पर भी साफ-साफ दिखाई दी।
सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। सेबी ने सरकार को कंपनी के शेयरहोल्डर्स के लिए ओपन ऑफर (ओएफएस) लाने की मंजूरी दे दी है। इस ओपन ऑफर के जरिये कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर करीब 49% हो जायेगी। दरअसल, सरकार ने सेबी को कंपनी के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने का प्रस्वात दिया था, जिसे सेबी ने मान लिया है।
आजकल बड़ी संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल बिल से लेकर हर तरह का भुगतान करते हैं। क्रेडिट कार्ड पर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स तरह-तरह के ऑफर भी देती हैं, जिसके कारण लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
मार्च में भारतीय बाजार न सिर्फ लगातार 5 महीने से चली आ रही गिरावट से उबरने में सफल हुआ, बल्कि वृद्धि के मामले में अन्य वैश्विक बाजारों से भी आगे निकल गया। अब मोतीलाल ओसवाल की एक ताजा रिपोर्ट आगे की संभावनाओं के बारे में बता रही है।
