नये वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आयेगा। दरअसल, 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने जा रही है। इस पेंशन योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन मुहैया कराना है। इसे नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। बाद में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

मार्च का महीना कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। इसके बाद अप्रैल का महीना शुरू होगा, जिसमें सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और बैंकों में कई दिन छुट्टियाँ रहने वाली हैं। खासकर बैंकों के बंद रहने से लोगों के कामकाज प्रभावित होंगे, क्योंकि अप्रैल में कुल 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कुछ जरूरी काम है तो आपको अपने क्षेत्र में पड़ने वाले छुट्टियों के मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। 

हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव होते हैं, जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से नये वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब को लेकर होगा।

एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के करार के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी इस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी के लिए अपने कदम बढ़ा दिये हैं। हालाँकि एयरटेल और जियो जहाँ करार कर चुकी हैं, वहीं वोडाफोन और स्टारलिंक का मामला भी बातचीत के स्तर पर है। वहीं एयरटेल और जियाे को अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के साथ ही पूरी दुनिया के बाजारों में जबरदस्त उठा-पटक देखने को मिल रही है। मार्च आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और अब सबको 2 अप्रैल की तारीख का इंतजार है, जब अमेरिका अपने यहाँ आयात होने वाली वस्तुओं पारस्परिक शुल्क लगायेगा। इस कदम का असर समय से पहले ही दिखना शुरू हो गया है और जापान के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में सम्पन्न हुई मौद्रिक नीति की बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है। 

गिरते बाजार में म्यूचुअल फंड ने निवेशकों की गाढ़ी कमाई को संभालने का किया है। एक रिपोर्ट कहती है कि इक्विटी फंड ने फरवरी में एनएसई में उनकी श्रेणी के बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है।