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भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2025 की अच्छी शुरुआत, महँगाई घटी तो आईआईपी बढ़ा

देश के लिए साल 2025 की शुरुआत अच्छी रही है। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) 5% बढ़ा है और फरवरी में महँगाई घटी है। फरवरी में खुदरा महँगाई दर 7 महीनों के निचले स्तर 3.61% पर आ गयी। वहीं, आईआईपी में 8 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। 

भूल गये हैं यूएएन नंबर, तो इन तीन तरीकों से हो जायेगा तुरंत रिकवर

यूएएन नंबर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी कहा जाता है और यह 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। हर नौकरीपेशा व्यक्ति के पास अपना ईपीएफ खाता होता है, जिसके लिए यूएएन नंबर दिया जाता है। यूएएन नंबर के बिना आप पीएफ खाते से जानकारी नहीं ले पायेंगे या फिर पैसे नहीं निकाल पायेंगे।

वो चुनिंदा एफडी जो आयकर के बोझ को कर देगी कम! जानिये

पिछले कुछ महीनों से शेयर बाजार में जारी अस्थिरता के कारण निवेशक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और स्थायी रिटर्न के विकल्पों को तलाश रहे हैं। शेयर बाजार की जगह अगर आप सुरक्षित प्रतिफल के साथ कर बचत भी चाहते हैं, तो टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

विदेश में नौकरी के सपने दिखाकर युवाओं को साइबर स्‍लेव बना रहा अंतरराष्ट्रीय माफिया 

देश में बढ़ते साइबर अपराध सिर्फ आर्थिक रूप से चोट नहीं पहुँचाते बल्कि, कई बार इसमें जान पर भी बन आती है। वहीं, अब कुछ ऐसे भी जालसाजी के मामले सामने आ रहे हैं जिनमें विदेश में नौकरी और अधिक रुपये कमाने की चाहत रखने वालों को शिकार बनाया जा रहा है।

डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में इजाफा, जनवरी 2025 तक 2,330 लाख करोड़ के हुए लेनदेन

देश में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि डिजिटल लेनदेन में जोरदार उछाल देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस साल जनवरी तक यूपीआई समेत डिजिटल भुगतान लेनदेन रिकॉर्ड 18,120 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इस दौरान लेनदेन का मूल्य 2,330 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से यह जानकारी साझा की गयी है।

रुपये को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने झोंक दिये इतने डॉलर, सरकार ने सदन में दिया जवाब

बीते कई महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपये की गिरावट को थामने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट को थामने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी संसद में दी।  

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