छोटी-मोटी निजी जरूरतों के लिए माइक्रोफाइनेंस कंपनियाें से आसान शर्तों पर ऋण मिल जाता है। मगर पिछले कुछ समय से इन कंपनियों से कर्ज लेने वाले समय से नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे डिफॉल्टर की संख्या बढ़ गयी है और एनबीएफसी सेक्टर का एनपीए दिसंबर तक 50,000 करोड़ रुपये पर पहुँच गया है।
हम भारतीयों को सोना कितना पसंद है, इसकी गवाही विश्व स्वर्ण परिषद (डब्लूजीसी) के आँकड़े भी देते हैं। मगर जनता का ये लगाव अब सरकार के गले की फाँस बन गया है। सरकार ने जिस मकसद से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पेश की थी, वह पूरा नहीं होने से अब उसे समय से पहले बंद करने की नौबत आ गयी है।
सरकार जल्द ही 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रही है। इनमें सरकार अपना 20% तक हिस्सा बेच सकती है। सरकार के पास इन बैंकों का 43,000 करोड़ रुपये से अधिक का हिस्सा है। मीडिया खबरों के मुताबिक सरकार अगस्त 2026 तक ऑफर फॉर सेल के जरिये हिस्सेदारी बेच सकती है।
रूस-यूक्रेन के बीच तीन सालों से अधिक समय से युद्ध जारी है। वहीं इस युद्ध के बीच भारत ने रूस से 49 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा है। भारत ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करना शुरू कर दिया था। इसके पहले तक भारत पश्चिम एशिया से अधिकतर तेल खरीदता रहा है।
महँगाई के इस दौर में घर खरीदना आसान नहीं रह गया है। खासकर, शहरों में मकान खरीदने के लिए लोगों को मोटी रकम देनी पड़ रही है। हाल में आयी एक रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में मकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं और ये 8 शहरों की सूची में टॉप पर हैं।
