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अटारी-वाघा बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान?

जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष भारतीयों की हत्‍या के बाद भारत में गुस्सा है। वहीं, भारत सरकार भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं।

अमेरिका ने सोलर पैनल आयात पर 3500% से ज्यादा टैरिफ लगाया, चीन सहित इन देशों को लगा करारा झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दक्षिण पूर्व एशिया के चार देशों से आने वाले सोलर पैनलों पर 3521% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के फैसले से अमेरिकी कंपनियों को फायदा और सोलर पैनल में दुनिया में सबसे आगे चलने वाले देश चीन को सीधे-सीधे झटका लगेगा।

इस वजह से आरबीआई और आईएमएफ समेत वैश्विक संस्थाओं ने घटाया भारत का जीडीपी वृद्धि अनुमान

एक तरफ दुनिया टैरिफ संकट से जूझ रही है और वैश्विक बाजार अमेरिका में मंदी की आशंका से डरे हुए हैं। वहीं, ट्रंप सारा ठीकरा जेरोम पॉवेल के सिर मढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पॉवेल ने दरें नहीं घटाई तो अमेरिका में मंदी आ जायेगी। इधर, अंतररष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया। सभी ट्रंप टैरिफ से वैश्विक वृद्धि में सुस्ती आने की आशंका की दुहाई दे रहे हैं।

10 साल से ऊपर के बच्चे भी खुद चला सकेंगे अपना बैंक अकाउंट, आरबीआई ने बदले नियम

अगर आपका बच्चा 10 से अधिक उम्र का है और पैसे को लेकर समझ ठीक है तो वह अब अपना बैंक अकाउंट खुद मैनेज कर सकता है। दरअसल, आरबीआई ने ऐसे बच्चों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब 10 साल और उससे ऊपर के बच्चे खुद का बैंक अकाउंट खोल और चला सकेंगे। आरबीआई के इस कदम से बच्चों में फाइनेंशियल जागरूकता बढ़ेगी।

टैरिफ के मुद्दे पर चीन के खिलाफ अमेरिका की घेराबंदी पर ड्रैगन ने दुनिया को आँख दिखायी

पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया को आँखें दिखाई और अब चीन तेवर दिखा रहा है। धमका रहा है कि अमेरिका से डील करनी है तो करो लेकिन उसकी वजह से अगर उसका नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सभी प्रमुख देश चीन नहीं उसके साथ व्यापार करें जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बढ़े। लेकिन चीन ऐसा होने नहीं देना चाहता है।

आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस में म्यूचुअल फंड निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा नियामक

सेबी ने म्यूचुअल फंड की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। नियामक की दलील है कि इससे निवेशकों को ज्यादा विविधता और बेहतर रिटर्न मिलेगा। सेबी ने इस पर इंडस्ट्री से उनकी राय माँगी है।

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