कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए यह खबर बड़े काम की है। ईपीएफओ ने प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में कई बदलाव किये हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। इन बदलावों के बाद बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किये ईपीएफ सदस्य अपने आधार कार्ड से जुड़े यूएएन की निजी जानकारी अपडेट कर पायेंगे।
सरकार ने फर्जी बिलों या दूसरे तरीकों से आय कर की चोरी करने वालों की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अगले साल से सरकार कर चोरी की पड़ताल करने के लिए आपका ई-मेल क्या, सोशल मीडिया खाता भी खंगाल सकती है। और पकड़े गए तो सोच लीजिये क्या होगा? ये नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू भी हो जायेगा।
सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के बीच गैस माइग्रेशन का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन माइग्रेशन विवाद मामले में आरआईएल को 2.81 अरब डॉलर का डिमांड नोटिस भेजा है। कंपनी को यह नोटिस दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भेजा गया है।
पासपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है और भारत सरकार ने अब इसे लेकर नियमों में बदलाव किया है। नये नियम के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र देना जरूरी होगा। जन्मतिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही वैध माना जायेगा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने डेरिवेटिव्स के सौदों में बड़ा बदलाव किया है। एनएसई ने निफ्टी और बैंक निफ्टी सहित सभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) अनुबंधों की समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) को गुरुवार से बदलकर सोमवार कर दिया है। यह नया नियम नये वित्त वर्ष में 4 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि सभी मौजूदा अनुबंधों की समाप्ति तिथि 3 अप्रैल 2025 को संशोधित की जाएगी और 4 अप्रैल से नये नियम प्रभावी होंगे।
भारत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है और इसी के तहत सरकार द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही हैं। पिछले कुछ सालों में नौकरी से लेकर बिजनेस तक के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। भारत में करीब 20 प्रतिशत व्यवसायों की मालिक महिलायें हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या पिछले 5 साल में 22% दर से बढ़ी है। दिलचस्प बात ये है कि अधिकांश कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से महिलायें आगे आयी हैं।
