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भारत के 30,000 टैक्सपेयर्स के पास कहाँ से आयी 29,000 करोड़ रुपये की संपत्ति?

आय कर व‍िभाग के करदाताओं के बीच ‘सबसे पहले भरोसा’ बनाने के रुख के साथ किये गये प्रयासों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। इसके तहत 30,000 से ज्‍यादा करदाताओं ने लगभग 30,000 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और आमदनी का खुलासा किया है।

एनएसईएल निवेशकों (NSEL Investors) को 1,950 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी 63 मून्स

प्रौद्यागिकी कंपनी 63 मून्स टेक्नोलॉजीज ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज या एनएसईएल (NSEL) के निवेशकों के साथ 1,950 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान का समझौता किया है।

बेटे से मिले उपहार पर भी क्या चुकाना होगा टैक्स? जानिये क्या है नियम

हमारे देश में किसी त्योहार या शादी-ब्याह में सगे-संबंधियों और दोस्तों को उपहार देने या लेने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन उपहारों का मूल्य एक सीमा से अधिक होने पर आय कर कानून में क्या नियम हैं?

ईपीएफओ के इस नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब मेंबर्स को मिलेंगे कई फायदे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए यह खबर बड़े काम की है। ईपीएफओ ने प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में कई बदलाव किये हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। इन बदलावों के बाद बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किये ईपीएफ सदस्य अपने आधार कार्ड से जुड़े यूएएन की निजी जानकारी अपडेट कर पायेंगे।

कर चोरी की जाँच के लिए आय कर विभाग खंगालेगा आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट

सरकार ने फर्जी बिलों या दूसरे तरीकों से आय कर की चोरी करने वालों की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अगले साल से सरकार कर चोरी की पड़ताल करने के लिए आपका ई-मेल क्या, सोशल मीडिया खाता भी खंगाल सकती है। और पकड़े गए तो सोच लीजिये क्या होगा? ये नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू भी हो जायेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद गैस माइग्रेशन विवाद मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज को झटका

सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के बीच गैस माइग्रेशन का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन माइग्रेशन विवाद मामले में आरआईएल को 2.81 अरब डॉलर का डिमांड नोटिस भेजा है। कंपनी को यह नोटिस दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भेजा गया है। 

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  • नये ट्रंप टैरिफ का भारत पर कैसा असर - निवेश मंथन (जनवरी 2026)

    अभी-अभी फरवरी के आरंभ में भारत-अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा (फ्रेमवर्क) पर सहमति बनी ही थी, और लगा था कि साल भर की अनिश्चितता पर विराम लगने वाला है। पर अब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप टैरिफ को रद्द कर दिया है और ट्रंप ने इसकी काट निकालते हुए एक नया टैरिफ घोषित कर दिया है।  

  • बाजार सर्वेक्षण : घरेलू मजबूती पर भरोसा - निवेश मंथन (दिसंबर 2025)

    हमारे शेयर बाजार में वर्ष 2025 को एक दुःस्वप्न की तरह समझा जा रहा है। हालाँकि एक राय यह भी है कि 2025 को बाजार के लिए खराब मानना धारणा अधिक है, तथ्य कम। फिर भी, बाजार में अधिकांश लोग चाह रहे हैं या मान रहे हैं कि 2026 में बाजार का हाल 2025 से अच्छा ही रहना चाहिए। 

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