मोदी सरकार शुक्रवार को अपना अंतरिम और मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करने जा रही है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट के बारे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कयास है कि इसमें लोक-लुभावन नीतियों और राजकोषीय समझदारी के बीच संतुलन रखा जायेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगे।

मनीष खेमका
चेयरमैन, ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट
आर्थिक मोर्चे पर तमाम चुनौतियों के बावजूद यह एक संतुलित, सेहतमंद और विकासवादी बजट (Budget) है। मगर करदाताओं (Taxpayers) के सरोकारों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने बजट 2018 में वेतनभोगी करदाताओं को 40,000 रुपये की मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बिटकॉइन जैसी मुद्रा भारत में न चलने का ऐलान किया।

2018 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि जीडीपी ग्रोथ 6.5% की दर से बढ़ रही है।

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने संसद में अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है।

आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्तमान मोदी सरकार का आखरी पूर्ण बजट पेश करेंगे।

अभीक बरुआ
मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक 
साल 2018-19 का बजट (Budget) कई लिहाज से काफी दिलचस्प रहेगा। यह संभवतः 2019 के चुनाव से पहले का अंतिम बजट होगा। यह साल भी राज्य विधान सभा चुनावों के लिहाज से काफी व्यस्त साल होगा।

जाने-माने बाजार विशेषज्ञ मधुसूदन केला ने बजट पूर्व अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय बजट में चौंकाने वाली बातें कम रह गयी हैं, लिहाजा इसको लेकर उत्साह भी घटा है।