शेयर बाजार समेत तमाम वित्तीय बाजारों में लेन-देन की लागत काफी ऊँची हो जाने की शिकायत अरसे से की जा रही है, लेकिन इस साल बजट में सरकार इस बारे में बाजारों को कुछ राहत दे सकती है।
आम बजट 2019-20 पर विचार व्यक्त करते हुए सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष और बजाज फिनसर्व के प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने कहा है कि नयी सरकार का पहला बजट अगले पाँच वर्षों के लिए सरकार के संपूर्ण विचार का खाका खींचता नजर आता है, जिसमें बुनियादी ढाँचे, निवेश, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम से लेकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में बदलाव तक शामिल हैं।
वित्त मंत्री - 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। आवास ऋण पर 3.5 लाख करोड़ रुपये की छूट। ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 3.5 लाख रुपये। घर बेच कर स्टार्ट-अप में निवेश पर टैक्स में छूट।
मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले संसदीय सत्र की घोषणा कर दी गयी है।
कर प्रस्ताव
होम लोन के 2 लाख रुपये आदि छूटों को मिलाने पर इससे ऊँची आय वालों को भी कर नहीं चुकाना होगा। 3 करोड़ मध्यमवर्गीय परिवारों को कर छूट की सीमा बढ़ने का लाभ मिलेगा - पीयूष गोयल
मोदी सरकार शुक्रवार को अपना अंतरिम और मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करने जा रही है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट के बारे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कयास है कि इसमें लोक-लुभावन नीतियों और राजकोषीय समझदारी के बीच संतुलन रखा जायेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगे।
मनीष खेमका
चेयरमैन, ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट
आर्थिक मोर्चे पर तमाम चुनौतियों के बावजूद यह एक संतुलित, सेहतमंद और विकासवादी बजट (Budget) है। मगर करदाताओं (Taxpayers) के सरोकारों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने बजट 2018 में वेतनभोगी करदाताओं को 40,000 रुपये की मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बिटकॉइन जैसी मुद्रा भारत में न चलने का ऐलान किया।
2018 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि जीडीपी ग्रोथ 6.5% की दर से बढ़ रही है।
