अमेरिका में टैरिफ की गेंद बार-बार इस पाले से उस पाले में जा रही है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इन शुल्कों को लेकर बार-बार बदलती हुई घोषणाएँ करते रहे, कभी बढ़ाते कभी घटाते रहे। अब अदालतों में एक दिन यह टैरिफ रद्द हो रहा है, तो अगले ही दिन बहाल हो जा रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त-वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) में 7.4% की शानदार वृद्धि दर हासिल की है, जो विशेषज्ञों के लगभग 6.7% के अनुमान से काफी बेहतर है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से भारत समेत विश्व के काफी देशों के लिए घोषित उच्च सीमा-शुल्कों (टैरिफ) के मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। अमेरिका के एक संघीय व्यापार न्यायालय (फेडरल ट्रेड कोर्ट) ने ट्रंप की ओर से शुल्क संबंधी इन घोषणाओं को असंवैधानिक बता दिया है।

हमने अब तक आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कई अलग अलग फंड्स के बारे में बताया। ये भी बताया की आपको निवेश से पहले और बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में आज आपको बताते हैं कि किस फंड से कब निकलने पर सरकार आपसे कितना टैक्स लेगी। तो चलिए सीधे-सीधे समझते हैं।

भारत की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इस समय एक बड़े संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये परिवर्तन कई कारणों से प्रेरित है—निवेशकों की बढ़ती परिपक्वता, फिनटेक तकनीक का तेजी से अपनाया जाना, और नियामकीय सुधार।

शेयर बाजार के कारोबारियों को अलग-अलग एक्सचेंजों की एक्यपायरी की परेशानी से जल्द निजात मिलने वाली है। बाजार नियामक सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव एक्सपायरी डे के लिए नये नियम जारी कर दिए हैं।