खबरों के अनुसार केंद्र सरकार इक्विटी (Equity) और डेब्ट (Debt) पर टैक्स की समीक्षा कर रही है।
खबर है कि बाजार को सहारा देने और निवेशकों को खुश करने के लिए टैक्स में कटौती की जा सकती है। खबर है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीटीटी) के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के राजस्व विभाग और नीति आयोग (NITI Aayog) के परामर्श से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है। इन उपायों की घोषणा बजट में या उससे पहले किये जाने की संभावना है।
इससे पहले अर्थव्यवस्था में मंदी से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाये हैं, जिनमें कॉर्पोरेट कर को 30% से घटा कर 15% किये जाने को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। (शेयर मंथन, 29 अक्टूबर 2019)
