संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होने वाला है और 23 दिसंबर तक चलेगा। बीता मानसून सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया था। लिहाजा इस बार केंद्र सरकार के सामने चुनौतियाँ बढ़ गयी हैं।
विकास दर 7.5% से ऊपर ले जाने के सरकार के दावे के उलट औद्योगिक उत्पादन (IIP) और खुदरा महँगाई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के ताजा आँकड़ों ने झटका दिया है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की दो दिनों की बैठक पूरी हो गयी है, जिस पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हुई थीं।
भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति आर. वी. ईश्वर (सेवानिवृत्त) करेंगे। न्यायमूर्ति ईश्वर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आईटीएटी के पूर्व अध्यक्ष हैं।
अनिल अंबानी की अगुआई वाला रिलायंस समूह मध्य प्रदेश में रक्षा, सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा क्षेत्र में 46,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
