नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की एक चूक से सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा होने का खुलासा हुआ है। दरअसल, बीएसएनएल ने रिलायंस जियो के साथ एक परियोजना में टावर साझा किया था, मगर वो इसका शुल्क वसूलना भूल गयी। 

एआई आया तो हमारी मदद के लिए था। लेकिन अब ये लोगों की नौकरियाँ खाने लगा है। ताजा मामला फूड डिलीवरी करने वाली प्रमुख कंपनी जोमैटो का है, जिसने हाल ही में  बड़ी संख्या में अपने यहाँ कार्यरत कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की छंटनी कर दी है।

सरकार ने पीपीएफ, एसएसीएसएस या सुकन्या समृद्धी योजना की ब्याज दरों को तय कर दिया है। सरकार ने नये वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इन योजनाओं की ब्याज दरों में लगातार 5 तिमाहियों से कोई बदलाव नहीं किया है। 

दुनिया को जिस घोषणा का शिद्दत से इंतजार था, वो आखिर हो गयी और अमेरिकी राष्टपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने व्यापारिक साझेदारों या यूँ कहें कि दुनिया पर पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) का चाबुक चलाने की आधिकारिक घोषणा करते हुए इसे अपने देश के लिए मुक्ति दिवस बताया। हालाँकि, ट्रंप के इस कदम से दुनिया पर मंडरा रहा व्यापार युद्ध का खतरा गहरा गया है।

नया वित्त वर्ष 2025-26 सरकार के लिए अच्छा साबित हुआ है। आँकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया जिसका असर जीएसटी संग्रह पर दिख रहा है। इस अवधिक में सरकार का जीएसटी संग्रह 10% बढ़ा है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गयी है। यूपीएस को एनपीएस के समानांतर लागू किया गया है और सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हालाँकि, इसके लिए उन्हें कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिसके बाद वे नयी पेंशन स्कीम से जुड़ जायेंगे।