अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से भारत समेत विश्व के काफी देशों के लिए घोषित उच्च सीमा-शुल्कों (टैरिफ) के मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। अमेरिका के एक संघीय व्यापार न्यायालय (फेडरल ट्रेड कोर्ट) ने ट्रंप की ओर से शुल्क संबंधी इन घोषणाओं को असंवैधानिक बता दिया है।
हमने अब तक आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कई अलग अलग फंड्स के बारे में बताया। ये भी बताया की आपको निवेश से पहले और बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में आज आपको बताते हैं कि किस फंड से कब निकलने पर सरकार आपसे कितना टैक्स लेगी। तो चलिए सीधे-सीधे समझते हैं।
भारत की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इस समय एक बड़े संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये परिवर्तन कई कारणों से प्रेरित है—निवेशकों की बढ़ती परिपक्वता, फिनटेक तकनीक का तेजी से अपनाया जाना, और नियामकीय सुधार।
शेयर बाजार के कारोबारियों को अलग-अलग एक्सचेंजों की एक्यपायरी की परेशानी से जल्द निजात मिलने वाली है। बाजार नियामक सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव एक्सपायरी डे के लिए नये नियम जारी कर दिए हैं।
डॉलर कमजोर और रुपया मजबूत हो रहा है? इस सवाल का जवाब इतना आसान तो नहीं लेकिन एक बात जो अच्छी है वो ये कि आरबीआई रुपये को मजबूत करने की कवायद में जुटा है। आरबीआई चाहता है कि देश के बैंक विदेशी कर्ज लेनदारों को रुपये में कर्ज दें।
रिलायंस समूह की वित्तीय इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिका की दिग्गज निवेश फर्म ब्लैकरॉक की संयुक्त उद्यम कंपनी जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गयी है। जियोब्लैकरॉक ने मंगलवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी।
