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1 अप्रैल से इन मोबाइल नंबरों पर बंद हो जाएगी यूपीआई सेवा, नहीं कर पायेंगे कोई भुगतान

हाल के समय में यूपीआई के जरिये भुगतान करने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसका फायदा यह है कि हर तरह के बिल का भुगतान तुरंत हो जाता है और समय की बचत भी होती है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई जो इस सेवा का इस्तेमाल करने वालों को जरूर जानना चाहिये।

1 अप्रैल से शुरू होगी सरकार की गारंटी पेंशन योजना यूपीएस, नोटिफिकेशन जारी

सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नयी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का ऐलान किया था, वो नये वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जायेगी।पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

ओला ने सरकार से गाड़ियों की बिक्री का सही सही आँकड़ा छिपाया, जाँच के आदेश

पिछले काफी समय में सुर्खियों में रही ओला कंपनी, एक बार फिर खबरों में है। लेकिन इस बार संभावित जालसाजी की वजह से सुर्खियों में है। सरकार ने कंपनी के खिलाफ जाँच के आदेश दे दिये हैं। आइये जानते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में।

रेसिप्रोकल टैरिफ पर अमेरिकी फेड का सतर्क रुख कायम, मार्च में भी नहीं घटायीं ब्याज दरें

2 अप्रैल से लगने वाले पारस्परिक शुल्क से दुनिया ही नहीं खुद अमेरिकी केंद्रीय बैंक भी परेशान है। इसलिए फेडरल रिजर्व ने मार्च में भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। खास बात ये है कि डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

चाहिए अगर कर बचत के साथ लंबी अवधि में निवेश का फायदा तो ईएलएसएस चुनें, जानें लॉकइन का गणित

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस) म्यूचुअल फंड्स के जरिये कर बचत करने का एक मात्र तरीका है। इसमें निवेश करने वालों को आय कर की धारा 80 (सी) के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसमें निवेश कर अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स बचत की जा सकती है।

1 अप्रैले से पेट्रोल पंप 15 साल से पुरानी गाड़ियों में नहीं भरेंगे ईंधन, सरकार लगा सकती है 10000 रुपये जुर्माना

पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाये जायेंगे। इन कैमरों से 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की पहचान की जायेगी और इनके पकड़े जाने पर जुर्माना भी लग सकता है।

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