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आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट 25 आधार अंक घटाकर 6.25% किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार (07 फरवरी) को चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम मौद्रिक नीति घोषणा में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट (अल्प अवधि की उधारी दर) को 6.5% पर स्थिर रखा था। 

WGC Report: आरबीआई ने रिकॉर्ड सोना खरीदा, भारत सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले 10 देशों में शुमार

सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे वैश्विक अनिश्चितता, सुरक्षित ठिकाना माँग, और दुनिया के केंद्रीय बैंकों की खरीद। इन केंद्रीय बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक भी है जो जम कर सोना खरीद रहा है। इस बात का खुलासा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट से हो रहा है जिसके मुताबिक आरबीआई दुनिया के उन तीन केंद्रीय बैंकों में शुमार है जो बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं।

महँगा हो सकता है एटीएम से कैश निकालना! निकासी शुल्क बढ़ाने की तैयारी में आरबीआई

एटीएम से पैसे निकालना भविष्य में महँगा हो सकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एटीएम से निकासी का शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इससे न सिर्फ वे ग्राहक प्रभावित होंगे मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा पार कर लेते हैं, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर भी असर पड़ेगा।

म्यूचुअल फंड या एनएससी : किससे मिलेगा सुरक्षा के साथ अच्छा रिटर्न, यहाँ समझें अंतर

अपनी एकमुश्त रकम के निवेश के लिए आपके पास बैंक की सावधि जमा योजनाओं (एफडी) के अलावा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और म्यूचुअल फंड योजना का भी विकल्प है। मगर बैंक की एफडी में एनएससी और म्यूचुअल फंड योजनाओं के मुकाबले प्रतिफल कम मिलता है। इसलिए निवेश के लिए एनएससी और म्यूचुअल फंड दो ही विकल्प बचते हैं। 

खुदरा निवेशक अब सिर्फ पंजीकृत ब्रोकर से ही कर सकेंगे एल्गो ट्रेडिंग, 1 अगस्त से लागू होंगे सेबी के नये नियम

शेयर बाजार को निवेशकों के लिए आसान और सुरक्षित बनाने की कोशिश के तहत बाजार नियामक सेबी ने इस बार एल्गो ट्रेडिंग को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। यह सर्कुलर ट्रंडिंग से जुड़े नये नियमों को लेकर है।

क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना, 1.7 करोड़ किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' की शुरुआत की है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए की थी। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जायेगी और इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।

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