चालू वित्त वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से 20% सार्वजनिक खरीद का लक्ष्य 38 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) ने हासिल कर लिया है।
आम आदमी के लिए बुरी खबर है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में दिये जाने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है।
रियल एस्टेट नियमन अधिनियम (रेरा) पर श्री ग्रुप के एमडी सुदीप अग्रवाल ने कहा कि ‘रेरा का सबसे पहला उद्देश्य भारतीय रियल एस्टेट बाज़ार से भ्रष्टाचार हटाना और ग्राहकों को छल से बचाना है।
रियल एस्टेट नियमन अधिनियम (रेरा) पर वन लीफ ग्रुप के एमडी राहुल चमोला ने कहा है कि ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की रियल एस्टेट में खासी अहमियत है।
सरकार ने ट्रेड मार्क पंजीकरण के लिए नये नियम प्रस्तावित किये हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक ट्रेड मार्क (संशोधन) नियम, 2015 ट्रेड मार्क नियम, 2002 को प्रतिस्थापित करेगा।
